क्या NCERT की पाठ्यपुस्तकों में कार्टून उचित हैं? सर्वोच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश पैनल को समीक्षा के लिए कहा
नई दिल्ली, भारत – हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में शामिल कार्टून के उपयोग को लेकर गंभीर चर्चा की। इस संदर्भ में न्यायालय ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की समिति को पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश तब आया जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहरा ने अदालत के समक्ष इस मुद्दे को उठाया और कहा कि ‘पाठ्यपुस्तक वह स्थान नहीं है जहाँ कार्टून का उपयोग उचित माना जाए।’
सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि शिक्षण सामग्री में कार्टून के उपयोग से विषय की गंभीरता में कमी आ सकती है और छात्रों के मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि पाठ्यपुस्तकें सीखने और ज्ञान प्राप्ति के लिए होती हैं, और इन्हें पूरी गंभीरता और सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को लेकर कहा कि छात्रों की शिक्षा में गुणवत्ता और उचित सामग्री का होना प्राथमिकता है। न्यायालय ने निर्णय लिया कि इस विषय की जांच एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से की जानी चाहिए, जिसमें शिक्षा क्षेत्र के अनुभवी सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल होंगे। इस समिति को कार्टून के प्रभाव, उसकी उपयुक्तिता और छात्रों पर उसके प्रभाव की समीक्षा करनी है।
एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में चित्र और उदाहरण समझ को आसान बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन अदालत ने यह स्पष्ट किया कि इसमें संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। न्यायालय ने कहा कि अगर कार्टून से शैक्षिक गंभीरता में कमी आए, तो वह इस पर गई कार्रवाई करेगा।
शिक्षाविदों और अभिभावकों के बीच भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया मिली है। कुछ का मानना है कि कार्टून से बच्चों की रुचि बढ़ती है और यह अवधारणाओं को आसानी से समझने में मदद करता है, जबकि कुछ इसे शिक्षण की गंभीरता में बाधा मानते हैं।
सरकार और संबंधित एजेंसियों को इस समीक्षा के बाद पाठ्यक्रम की सामग्री में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय जल्द ही समिति की रिपोर्ट प्राप्त कर फैसला सुनाएगा। यह निर्णय शिक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा क्योंकि यह छात्रों के सीखने के अनुभव और शैक्षणिक सामग्री की गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करता है।
